||पथ विक्रेता नियमावली - 2017 ||          Application invited for deputation to the post of Engineer (Civil) and Engineer (Water). ||     Application form for deputation to the post of Assistant Town Commissioner / Executive Officer Category-1, Executive Officer Category-2 and Category-3 and Executive Officer, (Nagar Panchayat). ||     Filling up posts on the basis of deputation in Uttar Pradesh Municipality Financial Resources Development Board office.

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय

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स्थानीय निकाय निदेशालय के गठन का मुख्य उद्देश्यः- भारत सरकार द्वारा गठित अर्बन रिलेशनशिप कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1971 में स्थानीय निकाय निदेशालय के गठन की परिकल्पना की गयी जो व्यवहारिक रूप में सन् 1973 में अस्तित्व में आया। निदेशालय के गठन का मूल उद्देश्य था कि व्यवहारिक रूप से निकायों के कार्यकलापों, वित्तीय स्थिति एवं धनराशियों के उचित रख-रखाव पर दृष्टि रखी जा सके। एक उद्देश्य यह भी था कि शासन द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों से सीधे पत्रव्यवहार करने में कठिनाई आ रही थी एवं निदेशालय के गठन के पश्चात शासन द्वारा निकायों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु एक माध्यम सृजित हो गया।