||पथ विक्रेता नियमावली - 2017 ||          भवन के संबंध में सम्पत्ति कर निर्धारण प्रपत्र Self assessment for GIS विज्ञापन-प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक, अपर निदेशक, उपनिदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण अधिकारी, लेखाधिकारी, प्रोग्रामर ग्रेड-2 प्रशासनिक अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-1 सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1/उप सचिव विकास प्राधिकारण, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2, अधिशासी अधिकारी (नगर पंचायत) उक्त पदों को सरकार के अधीन कार्य करने वाले निम्न वेतनमान के अधिकारियों में से भरे जाने का निर्णय लिये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय

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स्थानीय निकाय निदेशालय के गठन का मुख्य उद्देश्यः- भारत सरकार द्वारा गठित अर्बन रिलेशनशिप कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1971 में स्थानीय निकाय निदेशालय के गठन की परिकल्पना की गयी जो व्यवहारिक रूप में सन् 1973 में अस्तित्व में आया। निदेशालय के गठन का मूल उद्देश्य था कि व्यवहारिक रूप से निकायों के कार्यकलापों, वित्तीय स्थिति एवं धनराशियों के उचित रख-रखाव पर दृष्टि रखी जा सके। एक उद्देश्य यह भी था कि शासन द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों से सीधे पत्रव्यवहार करने में कठिनाई आ रही थी एवं निदेशालय के गठन के पश्चात शासन द्वारा निकायों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु एक माध्यम सृजित हो गया।

GIS Surveyors List

श्री आशुतोष टण्डन
मा० नगर विकास मंत्री

श्री महेश गुप्ता
मा० राज्य नगर विकास मंत्री